Amalner

?️ अमळनेर कट्टा… क्रिमिलियरची मर्यादा राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशीनुसार 15 लाख करावी विलासराव पाटील यांची मागणी

?️ अमळनेर कट्टा… क्रिमिलियरची मर्यादा राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशीनुसार 15 लाख करावी विलासराव पाटील यांची मागणी

अमळनेर : ओबीसींसाठी क्रिमिलियर अट राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने ऑक्टोबर 2015 मध्ये 15 लाख करण्याची शिफारस केलेली आहे .त्यानुसार सद्यस्थितीत असलेल्या 8 लाखाची मर्यादाही 15 लाख करावी अशी मागणी ओबीसी विद्यार्थी शिक्षक पालक विकास असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष व अखिल भारतीय माळी महासंघाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता विलासराव पाटील यांनी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे.
क्रिमिलियर ही संज्ञा सत्यनाथन आयोगाने सन 1971 मध्ये प्रचारात आणली. क्रिमिलियर म्हणजे उन्नत व प्रगत गट यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या ओबीसींना शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या उन्नत गटात मोडणाऱ्या लोकांना आरक्षणाचे फायदे मिळत नाही. विशेष म्हणजे ही संज्ञा फक्त ओबीसी संवर्गाला लागू आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 8 सप्टेंबर 1993 च्या मेमोरँडमनुसार राष्ट्रपती सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती केंद्र व राज्य शासनाचे विशिष्ट दर्जाचे अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचारी ,लष्कर व समकक्ष लष्करातील कर्नल या पदापेक्षा उच्चाधिकारी ,वकील ,सनदी लेखापाल, सीए डॉक्टर्स ,वित्तीय व्यवस्थापन सल्लागार, चित्रपट कलाकार व लेखक यांची मुले आरक्षणाच्या लाभास पात्र नाहीत. तसेच इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील मुलांच्या पालकांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न हे वेळोवेळी शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार लागू राहतील व अशी मुले क्रिमिलेअर गटात मोडतात. यासाठी 1994 साली पहिल्यांदा वार्षिक उत्पादनाची मर्यादा 1 लाख रुपये करण्यात आली .ती 10 वर्षानंतर 2004 मध्ये अडीच लाख रुपये करण्यात आली .2008 मध्ये साडेचार लाख करण्यात आली. 2013 मध्ये 6 लाख आणि 2017 मध्ये 8 लाख करण्यात आली ही मर्यादा पहिल्यांदा वाढविण्यासाठी दहा वर्षे लागली परंतु ओबीसी संघटनांनी त्यानंतर प्रत्येक चार वर्षांनी यात वाढ मिळून घेतली आहे. आताही 2021 मध्ये याला चार वर्षं होत आहेत .विलासराव पाटलांनी यासाठी माननीय पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात ऑक्टोबर 2015 मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने क्रिमिलियरची मर्यादा 15 लाख करावी अशी शिफारस केलेली आहे याकडे लक्ष वेधले या शिफारशीनुसार क्रिमिलियर ची मर्यादा 15 लाख करावी अशी मागणी केलेली आहे. मुळात ही वाढ 2015 मध्ये व्हायला हवी होती परंतु ती झालेली नाही .तसेच सातवा वेतन आयोग लागल्यामुळे अनेक पालकांचे उत्पन्न वाढले आहे वास्तविकत: ही अट फक्त ओबीसी संवर्गासाठी आहे .त्यामुळे अनेक मुलं या लाभापासून वंचित राहतात. त्यात पालकांचे उत्पन्न हे प्रत्येक वर्षी वाढते. ज्या मुलांना यावर्षी सवलत मिळाली असेल त्यांना पुढच्या वर्षी मिळत नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी या लाभापासून वंचित राहत आहेत .त्यामुळे केंद्र सरकारने उत्पादनाची मर्यादा 15 लाख पर्यंत करावी. शक्य असल्यास ही अट रद्द करावी अशी मागणी प्रदेशाध्यक्ष विलासराव पाटील, विश्वस्त संजय खलाने, काशिनाथ माळी ,अनिल सोनवणे ,प्राध्यापक जितेंद्र पगारे ,सचीव ईश्वर महाजन , सदस्य सतीश वैष्णव, प्रवीण पाटील ,वासुदेव माळी ,व्ही.आर.महाजन, सौ वसुंधरा लांडगे, ओबीसी शिक्षक असोशियनचे अमळनेर तालुका अध्यक्ष सोपान भवरे,शहराध्यक्ष डि.ए.सोनवणे, महिला तालुकाध्यक्ष भारती चव्हाण, माजी तालुकाध्यक्ष मनोहर पाटील, जिल्हा कार्यकारणी सदस्य एन.आर. चौधरी प्रभाकर विंचूरकर, किरण पाटील सल्लागार दशरथ लांडगे गं.का सोनवणे आदींनी केली आहे.

?️ अमळनेर कट्टा... क्रिमिलियरची मर्यादा राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशीनुसार 15 लाख करावी विलासराव पाटील यांची मागणी

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button