Amalner

?️ अमळनेर कट्टा… अमळनेर नगरपरिषदेवर प्रहार चा वार

?️ अमळनेर कट्टा… अमळनेर नगरपरिषदेवर प्रहार चा वार

नागरपरिषदे वर दिव्यांग २०१६ च्या कायद्यानुदार गुन्हा दाखल ची पुन्हा केली मागणी

अमळनेर : दिव्यांग ५% कल्याण निधी बाबत राज्य मंत्री वंदनीय बच्चूभाऊ कडू यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रहार अपंग क्रांती संघटनेचे शहराध्यक्ष योगेश पवार व प्रा. जयश्री साळुंके यांच्या कडून अनेक वेळा तक्रार दाखल करण्यात आली होती परंतु अमळनेर पोलीस प्रशासना कडून कोणतीही चौकशी करण्यात आलेली नाही. या बाबत प्रहार संघटनेने वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मागील वर्षी ना.बच्चूकडू यांनी नगरपरिषद मुख्याधिकारी सौ.शोभा बाविस्कर यांना “बच्चूकडू बोलतोय दिव्यांग निधीची अमलबजावणी करा अन्यथा मी गैर करणार नाही” अशा शब्दात फोन करून ईशारा दिला होता. तसेच अमळनेर नगरपरिषद यांचे कडून आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी नगरपरिषद यांच्या कडून देण्यात आलेल्या स्मरणपत्राचे समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. सदरील पत्रात मागील शब्द रचना प्रमाणे या वेळेस देखील मागील संदर्भीय पत्रान्वये शब्द रचना वर खाली करून दिव्यांग व्यक्तीची व शासनाची दिशाभूल करण्यात येत आहे. सदरील पत्रात असे म्हटले आहे कि,१७ लाभार्थ्यांना माणुसकीच्या दृष्टीने व जास्त गरजवंत असल्यामुळे लाभ देणे उचित व योग्य वाटत असल्यामुळे निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु या १७ लाभार्थीपैकी ५ बोगस प्रमाणपत्र धारक ज्यांच्या ऑनलाईन प्रमाणपत्राचा sadm संकेतस्थळावर कोणताही उल्लेख नाही. अश्या बनावट प्रमाणपत्र धारकांना अमळनेर नगरपरिषद यांच्या कडून लाभ देण्यात आला आहे.व धुळे जिल्ह्यातील १ लाभार्थीला देखील लाभ देण्यात आला आहे.
ज्या दिव्यांग व्यक्तींनी सन जून २०१३ पासून राज्य शासनाकडून दिव्यांग दाखल्याची तात्काळ ऑनलाईन पध्दतीने पडताळणी व्हावी व बोगस दाखल्याची शाहनिशा व्हावी या उद्देशाने SADM प्रणाली वरून जुने दाखले जमा करून नवीन दाखले देण्याची सुरवात करण्यात आली. परंतु केंद्र शासनाच्या सुधारीत आदेशान्वये तथा दिव्यांग हक्क व पुनर्वसन कायदा २०१६ नुसार २१ प्रकारचे नवीन दिव्यांग यात सामाविष्ट करण्यात आले, केंद्र शासनाकडे दिव्यांग व्यक्तींचा भारतातील आकडेवारी लक्षात यावी. व आधार कार्ड लिंक च्या साहाय्याने दिव्यांगांना कोणताही अर्ज न करता UDID कार्ड च्या सहाय्याने त्वरित लाभ मिळावा म्हणून युनिक कार्ड ची व्यवस्था केंद्र सरकार कडून सन २०१८ पासून करण्यात आली असतांना काही दिव्यांग व्यक्तींनी कंटाळला करून udid कार्ड साठी जिल्हा शासकीय महाविद्यालय यांच्या कडे जाण्याचे टाळण्यात आले. त्यावर नगरपरिषद यांनी कोरोना काळाचा सहारा घेत राजकीय लोकांच्या शिफारशी देण्यात आल्या यावर राजकीय हस्तक्षेप नगरपरिषदे कडून मान्य करून लाभ देण्यात आला. सन २०१३ पूर्वीचे ऑफलाईन दाखले जमा केले अश्या लाभार्थींचे दाखले जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या कडून कोणतीही पडताळणी न करता पात्र करण्यात आले.व ज्या दिव्यांग व्यक्तींकडे केंद्र सरकारचा udid कायमस्वरूपी दाखला आहे अश्या व्यक्तींना अपात्र करण्यात आले म्हणजेच माणुसकीच्या दृष्टीने व जास्त गरजवंत असल्यामुळे लाभ देणे उचितव योग्य वाटत असल्यामुळे दिला आहे. जर माणुसकीच्या दृष्टीने व गरजवंत लाभार्थी राहिला नसता तर लाभ दिला गेला नसता का..? असा प्रश्न शहरातील दिव्यांग व्यक्तींन कडून मिळत आहे. दि.२८ ऑक्टोबर २०१५ च्या शासन निर्णय नुसार एखाद्या कुटुंबात एका पेक्षा जास्त दिव्यांग व्यक्ती असल्यास त्यांना त्यांच्या उत्पन्नानुसार लाभ देण्यात यावा. एका कुटुंबासाठी असलेला नियम नागरी भागातील सर्व दिव्यांगांना लागू करण्यात आला आहे. कोणत्याही दिव्यांग योजनेत लाभ देतांना अशा दिव्यांग टक्केवारी नुसार लाभ देण्यात येत नाही. हा नियम लावण्यात आला असतांना एकाच कुटुंबातील ३ दिव्यांग व्यक्तींना समान प्रमाणे लाभ देण्यात आला अशी अनेक लाभार्थी असून वय वर्ष १८ पूर्ण नसलेले लाभार्थी देखील पात्र करण्यात आलेले आहे. ज्या दिव्यांग व्यक्तींचे दाखले बोगस आढळून आले त्यांच्यावर आज तागायत नगरपरिषद यांच्या कडून कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. अमळनेर नगरपरिषद यांच्या कडून वेळोवेळी लेखी सूचना, नियम व अटी लावण्यात आल्या परंतु नगरपरिषदे कडून कोणत्याही नियमांचे पालन न करता सर्व शासन निर्णय, जिल्हाधिकारी साहेब, कक्ष अधिकारी तसेच राज्य मंत्री यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे.
सदरील दिव्यांग कल्याण निधी कोरोना काळात दिलेल्या माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार कोरोना काळात व शासन निर्णयानुसार वेळेत वाटप करणे बंधनकारक असतांना माणुसकीच्या आधारे जास्त गरजवंत नव्हते का..? ज्या वेळेस अपंग कल्याण आयुक्त पुणे व जिल्हाधिकारी साहेब यांचे तातडीचे आदेश असतांना आपली चूक लक्षात आल्यावर चुकीचा निर्णय घेण्यात आला. त्या निमित्ताने जे नाव समोर आले त्यांना लाभ देवून आपली जबाबदारी पार न पडता या बाबत राजकीय मार्गदर्शन करण्यात आले होते व दिव्यांग कल्याण निधीची सर्रास उधळपट्टी करण्यात आली. सन २०१९-२० वित्तीय वर्षाची वसुलीच्या आधारे दिव्यांग निधी अपूर्ण निधी वाटप करण्यात आला असून उर्वरित निधीचा लेखी खुलासा न देता या बाबत कानाडोळा केला जात आहे.
दि. १४ नोव्हेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार दिव्यांग कल्याण निधी वाटप करतांना ज्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी न करता आपल्या कर्तव्यात कसूर करण्यात आले. दिव्यांग हक्क पुनर्वसन कायदा २०१६, च्या कलम ८९ सदरील कायद्याचे उल्लंघन करणे, कलम ९२ चे पोटकलम (१) हेतुपुरस्कर, कलम ९३ माहिती सादर करण्यास अपयश, दि.१४ नोव्हेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयातील नमूद मुद्यांच्या अनुषंगाने मुद्दा क्र.(१०) शिस्तभंगाची कार्यवाही , महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या कायद्यान्वये प्रहार अपंग क्रांती संस्था महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष मा.नामदार बच्चूभाऊ कडू राज्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाने सदरील बाबतीत गुन्हा दाखल व्हावा अशी मागणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री,अपंग कल्याण आयुक्त, विभागीय आयुक्त,नगर विकास विभाग मंत्रालय,जिल्हाधिकारी जळगांव, पोलीस आय जी,पोलीस अधिक्षक जळगांव, पोलीस निरीक्षक अमळनेर यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button